अशोक पौडेल
काठमाडौं, १२ वैशाख । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले दिएका अधिकारहरु प्रयोग गर्न संघीय सरकार सहयोगी बन्नुपर्नेे बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो ।
संविधानमा उल्लेखित प्रदेश तथा स्थानीय तहका अधिकार संघीय सरकारबाट नियन्त्रित भए भन्ने गुनासो आउन थालेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच केही शक्ति टकराव हुनसक्छन् यसलाई छलफलमार्फत समाधान गर्नुपर्दछ ।’
संविधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्नेमा सिद्धान्तत कुनै समस्या नभएको अध्यक्ष तिल्सिनाले बताउनुभयो । ‘अहिलेको परिवर्तित व्यवस्था सक्रिय राजनीतिक दलहरुकै योगदानबाट प्राप्त भएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले सिद्धान्तत सबैले स्विकार गरेको यो व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यन्वयन गर्न समन्वय जरुरी छ । त्यसका लागि सहजिकरण गर्न राष्ट्रिय सभा तयार छ ।’
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय सभामा तीन तहको समन्वय सम्बन्धि विध्येयक दर्ता भएको जानकारी दिँदै सो विध्येयक पास भएपछि केही सहज हुने अपेक्षा राख्नुभयो ।
राष्ट्रिय सभा स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय र प्रदेश सभाको प्रतिनिधित्व गर्ने सदन भएकाले राष्ट्रिय सरोकार समितिमार्फत सातवटै प्रदेशमा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले राजनीतिक दलहरु मिलेर समाजवाद उन्मुख संविधान जारी गरेको बताउँदै अब कार्यन्वयनमा पनि सबै एक हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले वैशाख १६ गतेदेखि संसदको अधिवेशन सुरु हुने जानकारी दिँदै अब पनि कानून निर्माणको कामले निरन्तरता पाउने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विपक्षी दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले अन्तक्र्रियाबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो भने सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले स्वागत मन्तब्य राख्नुभएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्य, प्रदेश नं ३ का सभामुख, प्रदेश मन्त्री, उपसभामुख, सांसद, प्रदेश ३ अन्तर्गतका स्थानीय तहका प्रतिनिधिलगायत सहभागी कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्यद्वय रमेश लेखक र खिमलाल देवकोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
