महेन्द्र जिसी
पर्वत, ८, पौष । पर्वत राष्ट्रिय किसान आयोगलाई संबैधानिक आयोगको रुपमा स्थापीत गर्न र किसानका हक अधिकार सुरक्षीतमा कानुीन अधिकार प्राप्त निकाय बनाउन पर्वतका कृषक अगुवाहरुले माग गरको छन ।
पर्वतका आयोजित दुई दिने जिल्ला स्तरीय किसान संघ संगठनहरुको अभिमुखीकरणमा यस्तो धारणा पेश भएको हो । किसानहरुका विभिन्न संघ संगठनहरुले सरकारले अनुदानमा लगाएको मापदण्डले व्यपारी र ठुला पहुँचवाला कृषकहरुलाई मात्र समेटने गरेको गुनासो राखेका थिए ।
उनिहरुले प्रपोजल लेख्न जान्नेले र ठुला व्यावसायीकहरुले मात्र सरकारी अनुदान दोहोराएर पाउने गरेको तर सान किसानहरुले भने अरुले पाएको अनुदान हेरेर चित बुझाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न माग गरेका हुन । पाँच रोपनी क्षेत्रफलमा खेती गरेर तथा पाँच देखी दशवटा चौपाय पालेको र पचास भन्दा बढी बाख्रा पालन गरेका कृषकहरुलाई मात्र सरकारी निकायले कृषक भन्ने तर एक दुई वटा पशु चौपाय पालेका र कम क्षेत्र फलमा खेती गरेका कृषकहरु किसान बन्न मापदण्ड बाधक भएको बताएका हुन ।
अनुदानका लागि मात्रै सिजनेवल कृषकहरुको विगिविगीका कारण नियमीत कृष पेशामा आबद्ध रहेका पुराना कृषकहरु पेशबाट विमुख हनुपर्ने अवस्था सरकारी तवरबाटै स्थापित गराउन खेजीएको कृषकहरुको गुनासो रहेको हो । विभिन्न संघसंगठनमा अबद्ध कृषकहरुले संघ सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले एउटै मापदण्डमा सेवा सुविधा दिलाउँदा कुनै किसानलाई दोहोर तेहरो अनुदान र सेवा सुविधा पाप्त हुने तर कुनै कृषकहरुले अनुदान तथा सरकारी सेवा नै नपाउने अवस्था रहेको बताएका हुन ।
कृषकहरको वर्गिकरण संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारले फरक फरक तवरले गर्नुपर्ने र साना कृषकहरु समेत समेटीनु पर्ने माग कृषक अगुवाहरुको रहेको हो । दुई दिन सम्म सञ्चालनमा रहेको कार्यक्रममा आयोगको तर्फ देखी दुई कार्यपत्र प्रस्तुत गरएका हुन । राष्ट्रिय किसान आयोग गठनको औचित्य , काम कतव्र्य अधिकार, आयोगका मुल्य मान्यता, किसानका अधिकार, कृषि रणनीतिका बारेमा छलफल गरीका हो । आयोगका सदस्य उदश चन्द्र ठाकुर र प्रबक्ता रविन्द्र केसीले कार्यपत्र प्रस्तुत गनूभएको हो ।
कृषि सहकारी , दुग्ध सहकारी तथा तरकारी तथा फलफुल सहरकारी तीनीहरुको काम कतव्र्य अधिकार तथा कृषि विकास बैंकको साना किसान बैंक लगायतका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरीएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथी राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष चित्र बहादुर श्रेष्ठले किसानको वर्गिकरण भईसकेको र कामको आधारमा परिचय पत्र वितरणमा सरकार लागि परेका कारण स–सना किसानहरु पनि सरकारी सेवाबाट विमुख नरहेने बताउँदै स्थानीय प्रदेश र संघ सरकारले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी एकिकृत गराउनेमा आयोग लागि परेको बताउनु भयो ।
चित्र बहादुर श्रेष्ठ राष्ट्रिय किसान आयोग अध्यक्ष अखिल नेपाल किसान संघमा केन्द्रिय सदस्य एवं कृषक अगुवा ऋषिराम भुसालले कृषकहरुले बैंकिङ क्षेत्रबाट उचित सर–सहयोग नपाउने गरेको, विमामा समेत कृषि वाली नसमेटीने गरेका कारण कृषि उत्पानको जोखीमता न्युनीकरणमा समस्या हुँदा युवाहरुको विदेश पलायन बढदै गएको धारण राखे ।
यस्तै कार्यक्रममा ज्ञान केन्द्र पर्वतका प्रमुख वासुदेव रेग्मीले आयोगले निर्देशन गरेका नीति नियम सरकारले लागु गराउन बाध्यकारी हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा जिल्ला भरका विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ किसान संघ संगठनका पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको हथियो ।
