– परि थापा
नेपालका संसदीय राजनीतिक पार्टीका बिचमा लामो समयदेखि विवादका रुपमा रहेको निर्वाचन मतसीमा सम्बन्धी पारित कानुनको प्रावधानअनुसार संसदीय निर्वाचनमा भाग लिएर राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता प्राप्त गर्नका लागि कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले निर्वाचनका दौरानमा खसेको सम्पूर्ण मतको तीन प्रतिशत (३%) मत प्राप्त गर्नुका साथै प्रत्यक्षतर्पmको निर्वाचनमा एक (१) सिट जित्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । उक्त कानुन पारित गर्ने पक्षमा शुरु मूलरुपमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) देखिएका थिए भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) पछि गएर मात्र सहमत भएको थियो । अन्य सबै संसदीय पार्टीहरु त्यसप्रकारको कानुन पारित गर्ने कुराको विपक्षमा रहेका थिए । अन्ततः उक्त कानुन पारित भइसकेको छ र अब आगामी दिनमा हुने संसदीय निर्वाचनहरुमा त्यो कार्यान्वयन हुनेछ । अहिले उक्त कानुनका पक्ष विपक्षमा मतमतान्तर जाहेर भइरहेका छन् । यहाँ त्यस सित जोडिएका विषयका सम्बन्धमा संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।अहिले नेपालमा निर्वाचन मतसीमासम्बन्धी कानुन पारित गर्ने पक्षमा रहेका संसदीय पार्टीहरु खास गरेर नेका, एमाले र माकेले देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नका लागि यस्तो कानुनी व्यवस्था अत्यावश्यक भएको दलिल पेश गरिरहेका छन् भने अन्य स–साना संसदीय दलहरुले आफ्नो अवसरवादी चरित्रमा अंकुश लाग्न पुग्ने भएकाले त्यसको विरोधमा वकालत गरिरहेका छन् । तर, हामीले ती दुवै पक्षहरुले प्रस्तुत गरेका तर्क वितर्क भन्दा विषयवस्तुलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक हिसाबले विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
सर्वप्रथम हाल विद्यमान संवैधानिक प्रावधानलाई नै हेरौं, नेपालको संविधान–२०७२ को प्रस्तावनामा वर्तमान अवस्थामा कायम रहेको राजनीतिक व्यवस्थालाई ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली’ भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यसलाई थप जोड दिंदै संविधानको धारा (७४) मा ‘नेपालको शासकीय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ ।’ भनिएको छ । त्यसको सामान्य तात्पर्य के हो भने वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाअन्तर्गत बहुदलीय प्रतिस्पर्धा नै सारभूत कुरो हो । त्यसरी बहुदलीय प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि देशमा बहुदल वा धेरै दलहरु अस्तित्वमा रहन अत्यावश्यक छ । त्यसकारण संविधान र कानुनले राजनीतिक दल खोल्न कुनै बन्देज लगाएको छैन । त्यसको अर्थ देशमा जति पनि संख्यामा राजनीतिक दलहरु हुन सक्छन् भन्ने हो । यसरी नेका, एमाले र माकेहरुले ‘उत्कृष्ट’ दावी गरेको संविधानको प्रस्तावनामा व्यवस्था गरेका आधारभूत नीतिकै विरुद्धमा गएर उक्त निर्वाचन मतसीमा कानुन ल्याएको स्पष्टै छ । त्यसरी त्यो कानुन संविधान जसलाई देशको मूल कानुनका रुपमा मानिन्छ, त्यसको प्रस्तावना र प्रावधानसँग बाझिएको छ र त्यसको अन्तरविरोधी छ ।
अब आउँदा दिनमा हुने निर्वाचनमार्फत् उक्त निर्वाचन मतसीमा कानुनका आधारमा नेपालका संसदीय पार्टीहरु दुई श्रेणी वा वर्गमा बाँडिन पुग्नेछन् । जसअनुसार निर्वाचनमा खसेको तीन प्रतिशत (३%) मतका साथै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्पm एक सिट हासिल गर्न सक्ने पार्टीहरु ‘राष्ट्रिय पार्टी’ का रुपमा मान्यता प्राप्त हुनेछन् भने सो न्यूनतम सीमा पार गर्न नसक्ने वा असफल हुने पार्टीहरु ‘राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल’ को हैसियतबाट तल झर्नेछन् । तिनीहरुको हैसियत ‘स्वतन्त्र’ भन्ने हुनेछ । त्यसको व्यावहारिक असर उनीहरुले राज्यका तर्पmबाट पाउने सेवा सुविधामा प्रत्यक्ष रुपले पर्न जानेछ । ‘राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त’ ले कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार सबै सेवा सुविधाहरु उपभोग गर्न पाउनेछन् भने ‘स्वतन्त्र’ हरु त्यसबाट विमुख र बञ्चित हुन पुग्नेछन् । त्यसरी निर्वाचन मतसीमा कानुनले बहुदलीय व्यवस्था स्वयंको खिल्ली उडाउने र मजाक गर्ने काम गरेको छ । किनभने त्यसले राजनीतिक दलको मूल आधार दलहरुको दर्शन, सिद्धान्त, राजनीति र कार्यक्रमभन्दा पनि संसदीय निर्वाचनमा सहभागिता जनाएर तोकिएका मतसीमा हासिल गर्नुलाई प्राथमिकता महत्वको विषय बनाउन पुगेको छ । त्यसैले यो एउटा विभेदकारी कानुन हो ।
निर्वाचन मतसीमा कानुनका पक्षधरहरुले जोडदार रुपमा उठाउने गरेको अर्काेतर्पm देशमा राजनीतिक स्थिरताको विषय रहेको छ । त्यो एउटा बेतक र वाहियात तर्क मात्र हो । किनभने नेपालमा आपूmलाई संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा पक्षपाती बताउने नेका, एमाले र माकेजस्ता राजनीतिक दलहरुले संसदीय व्यवस्थाको न्युनतम एवं आधारभूत मूल्य, मान्यता, परम्परा र प्रचलनलाई समेत धुलिसाथ पारेर तिनको धज्जी उडाउने काम गरेका छन् । संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) लाई संसदीय व्यवस्थाको जननी र आदर्शका रुपमा मानिने गरेको छ । त्यस व्यवस्थाअनुसार ‘पहिलो हुनेले सबै लिने ९ध्ष्ललभच तबपभक बिि० सिद्धान्त छ । त्यसअनुसार बहुमत प्राप्त गर्ने पार्टीले सरकार निर्माण गर्दछ । यदि त्यसो नभएमा सबभन्दा ठूलो दलले तेस्रो ठूला दलको साथ लिएर सरकार निर्माण गर्दछ । दोस्रो ठूलो दल प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्दछ । नेपालका संसदीय पार्टीहरुमा विचारधारात्मक राजनीतिक विघटन भइसकेकाले सिद्धान्तहीनता र पदलोलुपता पराकाष्ठामा पुगेको छ । त्यसैले यहाँ चौथो दर्जाको दलको नेतृत्वमा समेत सरकार गठन भइसकेको छ । वर्तमान अवस्थामा तेस्रो हैसियतको माकेको नेतृत्वमा प्रथम हैसियतको नेकाको समर्थन र सहभागितामा सरकार निर्माण भएको छ, त्यति मात्र होइन, ‘वामपन्थी’ ‘दक्षिणपन्थी’ ‘मध्यपन्थी’ आदि सबै मिलेर समेत सत्ताभोग ‘गर्नु सामान्य’ चलन भइसकेको छ । यस अगाडि एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । त्यसैगरी सरकार परिवर्तनको विषय नीति, कार्यक्रममा आधारित नभएर सरकार प्रमुख वा प्रधानमन्त्री हुने पालो पु¥याउने र कथित भद्रसहमतिमा आधारित हुने गर्दछ ।
निर्वाचन मतसीमासँग जोडिएको अर्काे महत्वपूर्ण पक्ष भनेको राज्यको विधायिकी अंगमा जनप्रतिनिधित्वको विषय हो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा निर्वाचनका दौरानमा जनता वा मतदाताले जुन राजनीतिक दलको नीति, कार्यक्रमलाई समर्थन गरेर मतदान गर्दछन्, यदि उक्त राजनीतिक दलले कानुनअनुसार मतसीमा प्राप्त गर्न वा पार गर्न सकेन भने उसले राज्यको विधायिकी अंगमा उपस्थित हुन र प्रतिनिधित्व गर्न असमर्थ बन्दछ । त्यस अवस्थामा उक्त पार्टीलाई मतदान गरेको जनमत, प्रतिनिधित्वविहीन हुन पुग्दछ, अथवा प्रतिनिधित्वको हिसाबले उक्त जनमत औचित्यहीन हुन पुग्दछ वा खेर जाने हुन्छ । यस दृष्टिकोणबाट निर्वाचन मतसीमाको व्यवस्थाले स्वयं संसदवादी दलहरुले लगाउने गरेको कथित प्रतिनिधिमूलक लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई समेत हास्यास्पद बनाउन पुग्दछ ।
हाम्रो पार्टीले देशमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने नीति लिएको छ । अतः संसदीय व्यवस्थालाई सिद्धान्तः अस्वीकार गर्दछ, तर कतिपय अवस्थामा त्यसको उपयोग गर्न सक्ने कुरालाई भने स्वीकार्दछ । त्यसैले निर्वाचनमा मतसीमाको विषयलाई लिएर खासै महत्वको विषय ठान्दैन । पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था अंगिकार गरेका कतिपय देशहरुले देश र सरकारको कार्यकारी प्रमुख बन्नका लागि निर्वाचनमा खसेको समग्र मतदानको पचास प्रतिशतभन्दा बढी (५०+%) मत हासिल गर्नुपर्ने र त्यसका लागि दोस्रो, तेस्रो चरणको समेत निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । त्यस प्रकारको व्यवस्था जनमतको कदर र राजनीतिक स्थिरता दुवैका दृष्टिकोणले बढ्दा सही देखिन्छ । पुँजीवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका हिसाबले पनि राज्यको प्रमुख कार्यकारी त्यसरी निर्वाचन हुनु मनासिव मान्न सकिन्छ । यदी नेपालमा संसदवादी दलहरु निर्वाचनमा मत सीमाका सम्बन्धमा वास्तममै इमान्दार छन् भने उनीहरुले यसप्रकारको व्यवस्था अंगीकार गरेर देखाउन सक्नुपर्छ ।
– moolbato
