– बद्रिनरसिंह के.सी.
सर्बोच्च अदालतमा केही महिनादेखि उत्पन्न भद्रगोल अवस्था, जनतामा उर्लेको आक्रोश र प्रधानन्यायाधीशको जन्ममिति, उमेर र योग्यताको विषय अव क्रमशः सामान्य अवस्थातिर फर्किन लागेको देखिन्छ । न्यायालयप्रतिको जनविश्वासको मूल्यमा कानुन हातमा लिने दुस्साहस सर्बोच्च अदालतभित्रै देखापरेको थियो । संविधान, कानुन र नियमका प्रावधानहरूको सार्थक कार्यान्वयन गराउँदै न्यायपूर्ण र कानुनी राजलाई सार्थकता दिने न्यायपालिकाको नेतृत्व नै लज्जास्पद तर निर्लज्ज वैयक्तिक मामिलालाई करिब ५ महिनायता न्यायालयको छविसँग मुछ्न लागिपरेकोले न्यायको मर्म र आफ्नो अनिवार्य जिम्मेवारीप्रति सचेत न्यायाधीशहरू पनि हैरान भएका थिए । अहिले ठूलो विवादको अन्त्य त भएको छ, तर न्यायपालिकाको स्वच्छता, निष्पक्षता र संरचनागत सुधारको आवश्यकता एवं न्यायाधीशहरूको योग्यता, कार्यसम्पादन र आचरणलाई लिएर नयाँ बहसको शुरूआत भएको छ ।
केही प्रश्न न्याय परिषदतिर उठेका छन् । जस्तो, गोपाल पराजुली एउटा व्यक्तिमात्र नभएर खास प्रवृत्ति हो भने त्यस्तो प्रवृत्तिलाई न्यायपालिकामा हुल्ने वा स्वागत गर्ने पदाधिकारी र प्रक्रियाको नियत के हो ? सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको सेवामा प्रवेश र सेवानिवृत्त हुने तिथिमितिको अभिलेख राखेको हुनुपर्ने न्याय परिषद सचिवालयले प्रधानन्यायाधीशको पदावधि गत साउन २१ गते नै समाप्त भएको पनि भेउ नपाउने र समस्या चर्किएर नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने खतरा बढ्न थालेपछि बल्ल थाहा पाउनु र प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकाल सकिएको जनाउ दिनु कति समयउचित, उत्तरदायी र जिम्मेवार कार्य हो ? साउन २१ गते नै वैधानिक कार्यकाल पूरा भएको प्रधानन्यायाधीशले त्यसयता लिएको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा, गरेका पैmसला, राष्ट्रपतिको सपथग्रहण आदि गतिविधि भ्रष्टाचार नभएर कसरी कानुनी र न्यायोचित हुन्छ ? प्रधानन्यायाधीशकै जन्ममिति र कार्यकालबारे बेखबर रहेको न्याय परिषद सचिवालयमा अन्य न्यायाधीशहरूको आधिकारिक रेकर्ड होला वा अन्य लापरवाही भएको नहोला भनी के आधारमा मान्ने ?
विवाद र प्रश्नको घेरामा नेपाल बार एशोसिएशनको अनुचित तटस्थता पनि परेको छ । एक दशकअघि सर्बोच्च अदालतमा न्याय किनबेच गर्न खोजिएको सन्दर्भबारे सर्बोच्चका एक कर्मचारी र झगडिया बीचको टेलिफोन संवाद रेकर्ड ‘सीडी काण्ड’ का रुपमा चर्चित हुँदा नै बार एशोसिएसनबाट गम्भीर चासो र संवेदनशीलता देखाउँदै एक अध्ययन समिति गठन भयो र ‘न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०६४’ आएको थियो । बरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल, प्रकाश वस्ती लगायत ४ कानुन ब्यवसायी सम्मिलित समितिले दिएको सो महत्वपूर्ण प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “न्यायपालिकामा अनेकानेक विकृति र विसंगतिहरू क्रमशः बढ्दैगएको अनुभूति यत्रतत्र सर्वत्र भएको पाइएको छ, तापनि अहिलेसम्म न्यायपरिषद वा संसदले कुनै पनि न्यायाधीशलाई ठोस प्रभावकारी कारवाही गर्नसकेको पाईँदैन । न्यायाधीशका बिरूद्ध पर्ने उजूरीको सुनवाई गर्न र सजायको प्रस्ताब तयार गर्न विशेष किसिमको विशेषज्ञसहितको समिति गठन गर्नु समसामयिक हुनेछ” (पृ. ११८) ।
न्यायपालिका बदनाम र न्यायव्यवस्था नै धराशायी हुनेसम्मको अवस्था प्रधानन्यायाधीशकै कारणबाट आउनु तर समयमै न्यायिक उपचार नगर्ने उदासिन प्रवृत्तिले लोकतन्त्र, विधिको शासन र जनतालाई न्याय दिने जनआस्थाको केन्द्र नै धराशायी हुने अवस्थामा पनि जिम्मेवारी बोकेका कसैको पनि न्यायोचित कदम नदेखिनु झनै खतरनाक प्रवृत्ति हो । यस्तो अवस्थामा राज्य आँखा चिम्लेर बस्छ भने कानुनको डण्डा कोमाथि मात्र लगाउनका लागि हो ? दण्डहिनताको पराकाष्ठा र अराजक राज्यको योभन्दा अर्को उदाहरण कहाँ होला ?
२०७१ मंसिर २ र ३ गते काठमाडौँमा सम्पन्न भएको न्यायाधीश सम्मेलनमा प्रस्तुत, ‘न्यायाधीश आचारसंहिता र न्यायिक उत्तरदायित्व” शीर्षकमा न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाले अन्य न्यायाधीशहरू किशोर सिलवाल, शान्तिसिंह थापा, राजेन्द्र खरेल र नवराज दाहालको सहयोगमा तयार गरेको कार्यपत्र आज पनि सान्दर्भिक छ, जसमा भनिएको छ, “खराब चरित्र भएकालाई न्यायाधीशको पदमा आसीन गराएर आदर्श व्यक्ति बनाउने महँगो दुष्प्रयास गरिनु हुँदैन ।……न्यायाधीशको पदमा आसिन व्यक्तिलाई अरू कसैले पदीय आचरण वा अनुशासन कायम राख्न औँला ठड््याउने अवस्था पैदा हुनु लज्जास्पद र अशोभनीय विषय बन्दछ । न्यायाधीशहरू निष्ठावान, जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दाराख्दै त्यसो नभएका दृष्टान्तहरू बेलाबखतमा देखिने गरेका छन् ।…..न्यायाधीशलाई प्राप्त न्यायिक स्वतन्त्रता स्वच्छ, तटस्थ र निष्पक्ष न्यायसम्पादनका लागि हो, स्वेच्छाचारी र स्वच्छन्द हुनका लागि होइन ।….राजनीतिक भागबण्डाले न्यायालयमा प्रवेश पायो भनी छापाहरूमा र सडकमा किन तीखो टीकाटिप्पणी भइरहेको छ ? राजनीतिक संरक्षणको आश्रयस्थल खोजी आपूmलाई सुरक्षित ठान्ने रहर न्यायाधीशहरूमा मौलाउँदै गयो भने आचारसंहिताले आत्मसात गरेका मूल्य, मान्यतासँग स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्मितासमेतमा आघात पुग्ने निश्चित छ । विभिन्न शक्तिकेन्द्र खोज्दै हिँड्ने प्रवृत्तिलाई न्यायपालिकामा प्रवेश हुन दिनु कदापि हुँदैन । न्यायपालिकाभन्दा बाहिरको कुनै पनि शक्तिकेन्द्रबाट संरक्षित हुन र संरक्षित गराउन खोज्ने प्रवृत्तिलाई न्यायाधीशको पदमा बहाल रहन अयोग्य मानिने प्रणालीको रुपमा कठोरतापूर्वक ब्यवहारमा उतार्न बाञ्छनीय देखिन्छ ।……बेलामौकामा केही खास न्यायाधीशउपर आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट काम गरेको भन्ने आलोचना हुनेगरेको छ ।……यी आरोपहरू मिथ्या हुन् भने त्यसको किन सशक्त रुपमा संस्थागत तवरबाट प्रतिवाद हुन नसकेको हो ? यदि आरोपमा सत्यता छ भने यस्तो आपत्तीजनक प्रवृत्तिलाई किन कानुनको दायरामा ल्याउन नसकिएको हो ? न हाँसको चाल न कुखुराको चालजस्तो भयो ।’
उक्त प्रतिवेदन वर्तमान अवस्थालाई पनि सजिव ढङ्गले मुखरित गर्न सफल छ । २०७० भदौमा पार्टीगत भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीशमा नियुक्ती पाएपछि १० जना पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरू पार्टीविशेषको आशिर्वाद र लाइन लिन नेपाल बन्दको मौका छोपी सो पार्टी कार्यालयमा लुसुक्क गएको घटना सानो होला तर त्यसले इंगित गरेको प्रवृत्ति र गम्भीर विकृति पनि कार्यपत्रमा चित्रण भएको छ ।
हाम्रो न्यायपालिकाले गर्व गर्नलायक न्यायमूर्तिहरू नपाएको पनि होइन । हरिप्रसाद प्रधानबाट शुरू हुने यस्तो नामावलीमा विश्वनाथ उपाध्याय, अनूपराज शर्मा, रामकुमार श्रेष्ठ, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, मीनबहादुर रायमाझीजस्ता धेरै प्रधानन्यायाधीशहरू पर्नुहुन्छ, जसको नामसमक्ष न्यायप्रेमी समाज नतमस्तक हुन्छ । बलराम के.सी., गौरीबहादुर कार्की, प्रकाश वस्ती, भरतराज उप्रेती, भैरवप्रसाद लम्साल जस्ता न्यायाधीशहरूको न्याय सम्पादनप्रति नेपाली समाज गर्व गर्दछ, जसको न्याय सम्पादनमा मुद्दा हार्ने पक्षले पनि न्यायोचित तरिकाले पराजित हुन पाउँथ्यो । उदाहरणार्थ, नेपाल प्रहरीको सुडान शान्ति मिशनका लागि किनिएका एपीसी गाडी र बन्दोबस्तीका सामग्रीमा भएको ६० करोडभन्दा बढीको भ्रष्टाचारमा विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलाशले २०६८ फाल्गुन १ मा गरेको फैसलामा भनिएको छ, “जानीजानी पदको दुरुपयोग गरी राष्ट्रिय सम्पत्तीको बदनियतपूर्ण तवरले भ्रष्टाचार गरिन्छ भने यस अदालतले कानूनका रौँचिरा अनर्गल ब्याख्या गरी आँखा चिम्लेर बस्न सक्दैन, अपराधीलाई सूनपानीले चोख्याउन सक्दैन । राज्य र विधायिकाले सुम्पेको अख्तियारीलाई विधायिकाको मनसायअनुरुप सकारात्मक रुपले ब्याख्या गरेर राज्यलाई न्याय प्रदान गर्ने्तिर उन्मुख हुन्छ ।” न्यायको वस्तुगत तथा ब्यावहारिक स्वरुप र न्यायालयमाथि जनआस्था प्रगाढ बनाउने खालको फैसला यस्तो हुनुपर्छ भन्ने आमनागरिकको धारणा छ ।
राजनीतिक आढ र अभयदान, राजनीतिक भागबण्डा, संसदीय सुनवाई प्रक्रियामा देखिएको दूषित नियतजस्ता कारकतत्व न्यायपालिकामा देखिएका प्रमुख दोष हुन् । राज्य र न्यायको यसरी हुर्मत लिने छुट कसैले पाउनै हुँदैन । अघिल्ला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि संसदमा महाअभियोग लगाउने जनविरोधी र शासकीय स्वेच्छाचारी दुस्साहस होस्, वा निवर्तमान प्रधानन्यायाधीशका आचरण, योग्यता र गतिविधिबाट उत्पन्न दुष्परिणाम होस्, यी दुवै चरित्रका घटनालाई परिणाममुखी भएर न्यायसंगत टुङ्गो लगाउनमा न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेरले जुन सह«ाहनीय पहल गर्नुभयो, का.मु. प्रधानन्याधीश दीपकराज जोशी लगायत ओमप्रकाश मिश्र, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, तेजबहादुर के.सी., टंकबहादुर मोक्तान, बमकुमार श्रेष्ठ, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, डम्बरबहादुर शाहीलगायत अन्य न्यायाधीशहरूले न्यायालयको गरिमा र जनआस्था जोगाउन गर्नुभएको प्रयास सह«ाहनीय छ । वर्तमान बवण्डरबाट पाठ सिक्दै उहाँहरूको संयुक्त प्रयासले न्यायपालिकामा नवयुग आएको न्यायप्रेमी जनताले टड्कारो महसुस गर्न पाउनन्, यसअघिको जस्तो अब कहिल्यै नहोस् ।
