गुम्नाम एनसेल प्रकरणः राजधानीमा जनस्तरिय अभियान

77
views

-सीताराम थापा

सुशासन र सुखी नेपालको परिकल्पना गरिएको बेला नेपालमा लामो समयदेखि एनसेल प्रकरण गम्भिर पश्न ? बनेको छ । एनसेल प्रकरण गुमनाम भएको लामोसमय भयो राज्य, दलहरु र बिपक्षी दल लगायत नागरिक समाज, अधिकारवादी, साहित्यकारहरुको भुमिका कमजोर भयो कि गुम्नाम थाहा छैन ? उक्त विषयका जानिफकारहरूले एनसेलले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बाँकी रहेको पूँजीगत लाभकर उठाउन पहल गर्न सरकारसँग विशेष जवाफदेही हुन आग्रह गरेका छन् । यसरी गरिएको आग्रह सकारात्मक कदम हो । यसको स्वागत गरिनु पर्छ । तर यसलाई ब्यवस्थापिका देखि कार्यपालिका, न्यायपालिका र सम्बन्धित निकायलाई जवफदेही बनाउन सरोकारवाला निकाय पनि संवेदनशिल बन्नु पर्छ । व्यापक रुपमा सञ्चार, कानून ब्यावसायि, उद्योग बाणिज्य संघ, साहित्यकार, लेखक कलाकार र राजनीतिक दलहरुको भुमिका किन गौण भयो ? यो भने गम्भिर प्रश्न बनेको छ । नागरिक आन्दोलन र मानव अधिकारकर्मी संघ/संस्थाहरुले भुमिका किन मौनचा साध्यो । मतलब यी सरोकारवाला निकायहरु वास्तविक र ब्यवहारिक रुपमा ऐक्यबद्द भई आवाज उठाएमा देश र जनताको लागि सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेहि बनाउन सहयोगी बन्ने थियो ।

आजै संवाद डबलीले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा जानिफकारहरुको एक तप्काले राजधानी काठमाडौंका जनस्तरिय अभियान (Grassroots) का लागि संवादबाट समाधान खज्न आरम्भ भएको छ । उहाँहरुले राज्यले एनसेलबाट उठाउनुपर्ने लाभकर उठाउन प्रयास नगरेकाले जनस्तरबाट ‘नो ट्याक्स नो एनसेल’ र राज्यको जवाफदेहिता अभियान शुरु गरेको संवाद डबलिमा जानकारी गरिएको थियो । तर जनस्तर (Grassroots) भनेको चाहिँ के हो र कसरी हो ? हामी अभियान्ताहरु अलमल परेका छौं ।

वि.सं.२०७२ चैतमा स्वीट्जरल्याण्डको टेलिया सोनेरा कम्पनीले मलेशियाको एनसेल प्रा. लि. लाई ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेको थियो । एनसेलले सरकारलाई लाभकर वापत रु. ४० अर्ब तिर्न बाँकी रहेको र उसले रु. १४ अर्ब तिर्न तयार रहेको पनि वक्ताहरुले जानकारी दिएका छन । एकातिर संघीयताले कर तिर्न वास्तविक जनस्तरका जनतालाई सास्ति भएको भन्ने बिचार प्रकट भएको छ, अर्काेतिर उच्च बर्गका लागि एनसेलजस्तो कम्पनिले करोडौं रकम नतिर्ने गरेको रहस्य भने गर्भमै लुकेको संकेत जनस्तरका नागरिकहरुको गुनासो छ ।

नेपालमा सुशासन कायम गर्ने भनिएतापनि भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न चुकजस्तै अमिलो मन भएको छ

नेपालमा सुशासन कनयम गर्ने भनिएतापनि भ्रष्टाचार अन्तय गर्न चुकजस्तै अमिलो मन भएको छ । नेता, नीति र सोंच चिन्तनहरुमा । उक्त जनस्तरीय भनिने अभियानमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले भन्नुभयो, “नेपालमा हालसम्म रु.२४० खर्बको भ्रष्टाचार भएको दस्तावेज प्रकाशमा आएको छ ।” यसले राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रुपमा नेपाल भ्रष्टचारको अग्र सुचिकृत भएको तथ्यलाई नकार्न सकिँदन । यसमध्ये “एनसेल प्रकरण“ पनि भ्रष्टाचारको एउटा ठूलो अंश भएको विचार व्यक्त गर्दै उहाँले एनसेलले पूँजीगत लाभकर वापत राज्यलाई बुझाउनु पर्ने रु ६० अर्ब ७१ करोड उठाउनु पर्ने रकम उठाउने तर्फ कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिकाले आफ्नो स्वार्थका कारण चासो नदिएको बताउनु भयो । यदि यो सत्य हो भने अरबौ नउठ्दा हाम्रो समबन्धित निकायहरु किन मौनता सादेर बसेका छन। हैन भने लामो समय यो सवाललाई गुमनाम हुनुको रहस्यउद्घाटन हुन किन सकेन ? भन्ने गंभिर सवाल बनेको छ।

उहाँ, द्वारिकानाथ ढुङ्गेलको नेतृत्वमा बिदुर मैनाली, सुकदेव खत्री, कृष्ण देवकोटा, जगदीश बराल, महेश डङ्गोलको एक टोलीले वि.सं २०७४ माघमा सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको थिए ।उक्त चुनौैैती कहाँ गुमनाम भए ।

अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले एनसेलले पूँजीगत लाभकर नतिरे सम्म एनसेलको सिम बहिष्कार गर्न आग्रह गर्दै एनसेल विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चार रिट परेको जानकारी दिनु भयको छ । उहाँले सर्वोच्चले नेपाल सरकारलाई लाभकर तिर्न आदेश दिए पनि त्यसलाई उल्ट्याउँदै सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले लाभकर नउठाउन दिएको आदेश संविधान विपरीत तथा गैरकानूनी भएको बताएका छन । यस्तो प्रकरण लामो समय गुम्नाम हुदा आम सरोकारवाला किन चुप।

नायिका रेखा थापा, बहिर्ग्मित जनमुक्ति सेनाका उपाध्यक्ष रमेश बस्याल, इन्टरनेशनल लाइफका नरबहादुर कार्कीले एनसेलबाट उठाउनु पर्ने पूँजीगत लाभकर नउठाई राजनीतिक नेता तथा कर्मचारीतन्त्रले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई जनदबाब सिर्जना गर्न “नो ट्याक्सस् नो एनसेल’ र जवाफदेहिता ? अभियान शुरु गरिएको बताएका छन । तर यसको ठोस, रणनिति र दउशा आशातित उपलब्धि हासपल गर्न तिर परिलक्षित हुन सक्छन सक्दैनन,? यसलाई फराकिलो र गुणात्मक फड्को मारेर आम संवाद हुँदै समाधानको डुंगा सयर गर्न सकिन्छ सकिदैन ? यो भने छलफलको बिषय हुने छ ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपनि ठुलालाई चैन र सानालाई ऐन भएको नागरिक समाजका अगुवाहरुले यस बिषयमा चर्चा गरेका छन । सुशासन सहित नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने भनिएतापनि सानालाई सानै भ्रष्ट्रचार भए जेल नेल जाने र एनसेल लगायत करोडौ ट्याक्स नतिर्दा राज्य समबन्धित निकायहरु र नागरिक समाज किन गुम्नाम भएका छन ?
थापा नागरिक अभियान्ता एवं लेखक हुन् ।