–सीताराम थापा
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय सरकार निर्माण भएपछि पनि दुईवर्ष व्यतित भईसकेको छ । समृद्व नेपाल र सुखि नेपालको महान परिकल्पना साकार पार्दै समाजवाद स्थापना सबैको लक्ष्य भएपनि यो नाराको परिभाषा र अर्थ आम जनताले नबुझिकन सम्भव छैन । यहि नाराबारे स्थानिय सरकार बिचारबिहिन, मतान्तरण पक्कै छ । नेपालभर आफ्नो समिक्षा सहित तेस्रो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बाहिर ल्याउने क्रम जारी छ । भने अर्काेतर्फ राति र दिनमा कार्यालय खोलेर रातारात बिल फस्र्याेट गरिरहेको दृष्य हामी भोगिरहेका छौं ।
स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरेका अधिकारको रक्षा र कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानिय तह सिद्वान्तत प्रतिबद्व भए । नेपालले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा व्यक्त प्रतिबद्धता र दिगो विकासका लक्ष्य पन्ध्रौ योजनाको आधार पत्र र राष्ट्रिय लक्ष्यलाई आत्मसाथ गर्नैपर्ने हुन्छ । तर व्यवहारत स्थानिय तहले जुन गतिमा काम गर्नु पर्ने हो, त्यसो हुनैसकेको छैन् ।
स्थानिय निकाय वा पुर्वाधार कार्यालय ?
नेपालका सबै जिल्लामा स्थापनार्थ स्थानिय सरकारले गरेको काम बिगतमा कोरिएको बाटो सडक बनाउने, कालोपत्रे गर्ने, पुल, भवन निर्माण, बाटो निर्माणको काम नै स्थानिय सरकारको मुख्य अभिभारा देखिन्छ, । संघीयताको मर्म भौतिक पूर्वाधार ईकाई कार्यालय स्थापना मुख्य हो त ? के विगतमा लक्षित समस्याहरुको विकासमा १५५ बजेट छुटिन्थ्यो, त्यो छुट्यो भनेर दलित महिला र गरिबले सहादत प्राप्त गरेका हुन त ? कि लक्षित समूह र बर्गिय ररुपमा गरिबलाई दैनिक जीवनयापनमा पहुँच पुग्न सकेन भनेर संघर्ष र बलिदान भएको हो ? यतिकै लागि संविधान निर्माण र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको हो त ? संघियता लागू हुनुपुर्व पनि सरकारी र बैदेशिक सहयोगमा सडक र बाटो कोर्ने अधुरा र छरपष्ट कामहरु भैरहेका थिए । त्यसैलाई पुनरावृत्ति दिने मुल रणनीतिमा जनता खुसी र खुसी छन त ? केन्द्रीय नीति नै नआई आफै खर्च गर्न पाउनुले पनि स्थानिय तहले आफु खुसी भौतिक निर्माण र बजेट बाडेको देखिन्छ । हुन त स्थानिय तह बनाउँदा सामान्य राजनीतिक भागबन्डा थियो । यसैले बागलुङको दक्षीण भेग जैमिनि नगर सदरमुकामसम्म अहिले पनि पक्कि सडक पुग्न सकेको छैन । विकट बुर्तिवाङ नगरमा सडक पुगेको छ । तर वरिपरीको वार्ड र गाउँपालिकामा पनि सडककै रहर र कहर दुवै भयो । यसको अलवा धेरै पुरानो विकसित बागलुङ नगर समेत भौतिक पूर्वाधार नै स्थानिय निकायको बजेट रणनीति रहेको छ । यसैले स्थानिय निकाय वा भौतिक पुर्वाधार कार्यालय छुट्याउन मुस्किल छ ।
स्थानिय नीति कति सुशासन ?
जनताले बलिदान प्राप्त गरेर ल्याएको लोकको आलोकमा स्थानिय तहमा माथिबाट बजेट आउँछ । बजेट आउँदा स्थानिय निकाय जनप्रतिनिधि भनिने समाजसेवि र कर्मचारी तलब भत्ता, कार्यालय, यातायात, सबै सबै विकासका नामम नपुग जनताको नाममा कर असुलिन्छ । स्थानिय तहले योजना छनौट, योजना बजेट निर्माण, बजेट योजनाको कार्यान्वयन, आफुले गरेको कार्यान्वयनको नियगमन, मुल्यांकन, पेश्की लिने फस्यौट, तालिम र कामको श्रोत ब्यक्ति, अडिट सबै आफै नगरकार्यपालिकाले गर्दछ । यसरी सबै आफै गर्दा भ्रष्ट्राचार हुने खतरा हुन्छ । चेक एण्ड ब्यलेन्स हुदैन । यस अवस्थामा सुशासन हुन्छ कि हुदैन होला ? यी सबै अनुतरित प्रश्नको उतर नेता र नेतृत्व नीति निर्माण कर्तालाई थाहा होला ? हुन त प्रदेश स्तर सञ्चालन पद्वति पनि यहि हो, शुसासन लागू हुन्छ । हुन त सुशासन र पारदर्शी अक्षरहरु ब्यबहारमा धुजाधुजा भईरहेको यो क्षणमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता जनमुखी सरकार हुने छ ।
कसरी भएको छ काम र प्रभाव ?
भौतिक पुर्वधार बिकासको मेरुदण्ड हो । गाडी चढ्ने भौतिक सुख प्राप्त गर्न सबैले पाउनु पर्छ । यसैले पनि तिनै तहको एउटै काम, भौतिक विकासमा लगानी जाम । यसमा स्थानिय तह, प्रदेश, केन्द्रीय ठुला योजनाहरु छन । भौतिक विकासमा प्राविधिक, ठेकेदार, मार्फत पनि काम हुन्छ । कतै सडक त कतै एक घर, एक धारा, कतै एयरपोर्ट त कतै गाउँ गाउँमा होम स्टे, क्याम्पस विद्यालय सबै सबै निर्माणाधिन छन् । यस्ले गर्दा मानविय, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विकास ओझेलमा पर्नु स्वभाविक हो । महंगी बढेपनि चुपचाप बस्न बाध्य हुनुको बिकल्प छैन । जग्गा बाँझो छ, विदेशिनुको विकल्प छैन । छोराछोरी पढाउन शहरमा बोर्डिङ धाउनुको बिकल्प छैन ? उपचार गर्न काठमाण्डौ वा ठुला सहर जानुको विकल्प छैन । किन कि गाउँ गाउँ मै हेल्थपोष्ट बनिरहेछ । जानुपर्ने सबैलाई विषेशज्ञ भएको अस्पताल छ, गाउँमै बच्चा जन्माउन सक्ने शहरिया ठुला अस्पताल । तर आर्थिक र सामाजिक समृद्विको नारा समयमै पूरा हुन्छ हुन्न ? फरक दल, पार्टी पनि नयाँ तरिका यो हो भनेर जनतालाई आश्वस्त पार्न सकेको छैन । जे होस केही काम भइरहेछ, जनता प्रभाबित छन ।
भावि रुपरेखा कस्तो होला ?
जस्तो सोच उस्तै काम, जस्तो काम उस्तै फलदायि प्रभाव पर्ने छ । एक, बिगतका अधुरा भौतिक निर्माण पुनरावृत्ति हुने छ । दुई, स्वीकृत र सुरु गरेको योजना फेरि पनि निरन्तरता दिईने छ । तीन, एकाध नयाँ ठुला योजनाहरु आउने छ, चार, कामै सुरु नभएको ठाउँमा पनि काम गर्ने कोसिस हुने छ । पाँच, भौतिक निर्माण बाहेक सिमित अन्य कार्य हुने छ । यसको योजना देखि मुल्यांकनको चक्र पुरै पालना गरिने छ । केही सुधार, केही नविनपन, केही ऋण वा ठुला आयआर्जन हुने छन् । काम गर्ने तरिका भने आफ्नै जनआफ्नै बिगत लाई फ्लोअफ गर्दै कार्य सुखि नेपाल सम्पादन हुने विश्लेषण गरिन्छ ।
लेखकः बिष्लेषक हुन ।
