मुरारी शर्मा
पर्वत, ८, असोज । सरकारले जारी गरेको भू–उपयोग नियमावली पर्वतमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नियमावली लागू गर्न स्थानीय तहले ढिलाइ गरेका छन् । पर्वतमा स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्ने भू–उपयोग परिषद् नै बनाउन सकेका छैनन् । आवश्यक प्रक्रियासमेत अगाडि नबढ्दा सातवटा स्थानीय तहमा जग्गा वर्गीकरणको काम भएको छैन ।
मालपोत कार्यालय पर्वतका सूचना अधिकृत उमेश सापकोटाका अनुसार स्थानीय तहहरुले भू–उपयोग नियमावली कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउँदा राजश्वमा कमी, अंशवण्डा, लगतकट्टा, अदालतको फैसला कार्यान्वयन, कित्ताकाटबाट हुने राजिनामा लगायतका कार्यमा सेवाग्राहीलाई समस्या परेको बताए ।
सापकोटाले भने ‘हामीले स्थानीय तहलाई माथिल्लो परिपत्रको आधारमा पत्र काटेर अनुरोध गरिसकेका छौं । अहिलेसम्म कुनै पनि पालिकाबाट निर्णय भएर आएको छैन ।’ पालिकाहरुले जग्गा वर्गीकरण नगर्दा सेवाग्राहीले दुःख पाएका छन् ।
सरकारले गत जेठ २६ गते भूमिसुधार मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै कार्यालय र पालिकाहरुलाई परिपत्र गर्दै २०७९ मङ्सिर २३ भित्रमा भू–उपयोग नियमावलीको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । पालिकाले कृषि, गैरकृषि क्षेत्रका रुपमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।
