सुर्खेत, २२, पौष । कानुनी विज्ञताका कारण न्याय सम्पादनमा समस्या भईरहेको गुनासो आईरहदा कर्णालीका ७९ ओटै स्थानीय तहमा कानुनी सल्लाहकार पठाईने भएको छ । मुख्यगरी स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षहरुको जिम्मेवारीको रुपमा रहेको न्याय समितिमा कानुनी जटिलताका कारण न्याय सम्पादन गर्न असहज भईरहेको ले प्रदेश सरकारले आफै कानुनी विज्ञ पठाउन लागेको हो । सामजिक विकास मन्त्री दल रावलले हालै सम्पन्न कर्णाली समन्व्य परिषद् बैठकले यस वारे निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्घारा आयोजीत योजना तर्जुमा, राजस्व अनुगमन, न्यायीक प्रशिक्षण वारेको अन्र्तक्रियामा मन्त्री रावलले विभिद चुनौतीका बाबजुत पनि स्थानीय सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरेको बताउनुभयो । संघियता कार्यान्वयनको लामो समय सम्म पनि कतिपय मुलुकमा यो व्यवस्था पुर्णत सफल हुन नसकेको भन्दै उहाँले नेपालमा भने छोटो अवधिमा नै तिन ओटै सरकारले समान ढङ्गवाट काम अगाडी बढाएको दाबी गर्नुभयो ।
स्थानीय सरकारमा अहिले अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष तथा प्रमुख उपप्रमुख विच कतिपय मत भिन्नता भएपनि त्यो विस्तारै हल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
न्यायीक पहुचको अभावका बाबजुत पनि जनप्रतिनिधिहरुले जेनतेन कार्यसम्पादन गरिरहेको उहाँको भनाई छ ।
